चुनावों से पहले ही मुफ्त सौगात देने के वादे करके राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दल जनता के खजाने को निजी सम्पत्ति समझ कर मनचाही सौगात बांटने की जो घोषणा करते हैं। वह पूरी तरह लोकतन्त्र को आधिकारिक रिश्वतखोरी के तन्त्र में बदलने का कुत्सित प्रयास ही कहा जा सकता ह